भाजपा के दिग्गज नेता और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर बिहार कैडर के सभी आइपीएस अधिकारियों से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत आईपीएस अफसरों द्वारा स्पैरो सिस्टम के तहत 31 जनवरी तक भारत सरकार को वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी देनी है। इसके अतिरिक्त बिहार कैडर के सभी आइपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार को भी चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी देनी है, जिसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अनुरोध है कि 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के आधार पर पंचांग वर्ष 2023 के लिए चल-अचल संपत्ति की विवरणी देने के साथ इसकी एक अतिरिक्त प्रति 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
मानदेय में वृद्धि छलावा:सिन्हा-
भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि छलावा है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्यों सहित सभी पंचायत प्रतिनिधि दो वर्ष से अनेक चरणों में प्रदर्शन एवं हड़ताल पर रहे हैं। ग्राम पंचायत को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, मनरेगा में 20 लाख तक की प्रशासनिक शक्ति और भुगतान का अधिकार, आर्म्स लाइसेंस एवं 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से सौंपने की मांग मुखिया संघ कर रहा है।

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